स्वच्छ और विकासशील प्रशासन भाजपा का लक्ष्य: अरुण जेटली

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उत्तराखंड भाजपा घोषणा-पत्र जारी

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 4 फरवरी को उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा-पत्र जारी किया। श्री जेटली ने उत्तराखंड और भाजपा के बीच विशेष संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य का गठन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा के ही शासनकाल में हुआ था।

पार्टी के घोषणा-पत्र के बारे में श्री जेटली ने कहा कि काफी विचार-विमर्श के बाद इस घोषणा-पत्र को तैयार किया गया है और इसे तैयार करते हुए राज्य को स्वच्छ और विकासशील प्रशासन का लक्ष्य रखा गया है। श्री जेटली ने कहा कि एक पार्टी के तौर पर हम राज्य के चहुंमुखी विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि राज्य की जनता भाजपा को एक बार फिर सरकार बनाने का मौका देगी और राज्य को उसका वाजिब हक प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तेज गति से विकास के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए श्री जेटली ने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता के चलते इस पर्वतीय प्रदेश का विकास बाधित हुआ है। श्री जेटली ने कहा कि हम आखिरी व्यक्ति तक शासन की पहुंच बनाना चाहते हैं। चूंकि उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है, ऐसे में सुशासन विकास को तेज गति प्रदान कर सकता है। इसके अलावा श्री जेटली ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल जी ने अलग राज्य की उम्मीद को पूरा किया, अब केंद्र की मोदी सरकार इसे खुशहाल बनाने के लिए संकल्प ले रही है।

घोषणा पत्र की मुख्य बातें

भाजपा ने विजन डाक्यूमेंट 2017 के रूप में अपना घोषणा पत्र जारी किया।
घोषणा पत्र में युवा, रोजगार, पलायन जैसे अहम मुद्दों को प्रमुखता दी गईं है।
भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सौ दिन में खंडूड़ी का लोकायुक्त एक्ट लागू होगा।
साल 2019 तक हर गांव में सड़क होगी।
मेधावी छात्रों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे।
सेवारत अतिथि व संविदा शिक्षकों व कर्मचारियों को भी उचित वेतन और पेंशन की व्यवस्था होगी।
24 घंटे बिजली-पानी की सप्लाई होगी।
घोषणा पत्र में गया है कि है कि अगर भाजपा की सरकार आई तो रिक्त पदों पर 6 माह में भर्तियां हो जाएंगी।
विवि को फ्री वाई-फाई की सुविधा।
गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही रीजन में अस्पताल और हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे।
गरीबी रेखा से नीचे जी रहे लोगों के विशेष हेल्थ कार्ड मुहैया कराए जाएंगे।
किसानों को आर्गेनिक खेती के लिए खास तौर पर लोन दिए जाएंगे।
मोदी सरकार द्वारा उत्तराखंड को खुशहाल बनाने का संकल्प।