आर्थिक विकास तेज करने के लिए 73,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा

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केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 12 अक्टूबर को अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए 73,000 करोड़ रुपये के उपायों की घोषणा की। यह घोषणा कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के प्रयासों के तहत की गई है।

प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि ऐसे संकेत मिले हैं कि सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की भी बचत में अच्छी-खासी वृद्धि हुई है और हम विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ताकि गरीब व्यक्तियों का भी भला हो सके।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि यदि आज घोषित किए गए प्रोत्साहन उपायों की बदौलत विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ती है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव उन लोगों या कारोबारियों पर भी पड़ेगा जो कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और जो अपने व्यवसाय को निरंतर जारी रखने के लिए विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ने का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं।

अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) नकद वाउचर योजना

वित्त मंत्री ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि एलटीसी नकद वाउचर योजना का लाभ उठाने में कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन यह है कि 2021 में पूरे होने वाले चार साल के ब्लॉक में एलटीसी का लाभ नहीं उठाया गया, तो वो समाप्त हो जाएगी और ये दरअसल कर्मचारियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। वे इससे वो सामान खरीद सकते हैं, जो उनके परिवार के काम आ सकता है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 4 साल के ब्लॉक में एलटीसी मिलता है जिसमें वेतनमान/पात्रता के अनुसार हवाई या रेल किराए की प्रतिपूर्ति की जाती है और इसके अलावा 10 दिनों के छुट्टी नकदीकरण (वेतन+डीए) का भुगतान किया जाता है। लेकिन कोविड-19 के कारण कर्मचारी लोग 2018-21 के वर्तमान ब्लॉक में एलटीसी का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए सरकार ने 2018-21 के दौरान एलटीसी के बदले नकद भुगतान देने का फैसला किया है, जिसमें शामिल होगा:

छुट्टी नकदीकरण पर पूर्ण भुगतान
पात्रता की श्रेणी के आधार पर 3 फ्लैट-दर वाले स्लैब में किराए का भुगतान
किराया भुगतान कर मुक्त होगा

इस योजना का उपयोग करने वाले कर्मचारी को 31 मार्च, 2021 से पहले किराए के मूल्य का तीन गुना और छुट्टी नकदीकरण के मूल्य का एक गुना सामान/सेवाएं खरीदनी होंगी। यह राशि ऐसे उत्पादों पर खर्च करनी होगी, जिन पर जीएसटी 12 प्रतिशत या अधिक है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि एलटीसी के लिए सरकार 5,675 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वहीं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा बैंकों को इस सुविधा पर अनुमानित 1,900 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कदम से 19,000 करोड़ रुपये की मांग पैदा होगी। वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा इस योजना का विकल्प चुनने से 9,000 करोड़ रुपये की मांग और पैदा होगी।

विशेष त्योहार एडवांस योजना

गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के साथ-साथ राजपत्रित कर्मचारियों के लिए भी एक विशेष त्योहार एडवांस योजना को मांग को प्रोत्साहित करने के एक मुश्त उपाय के रूप में पुनर्जीवित किया जा रहा है। सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारी अपने त्योहार की पसंद के आधार पर 31 मार्च, 2021 तक खर्च की जाने वाली 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त एडवांस राशि प्राप्त कर सकते हैं। यह ब्याज मुक्त एडवांस राशि कर्मचारी से अधिक से अधिक 10 किश्तों में वसूलनीय है।

कर्मचारियों को अग्रिम राशि का प्री-लोडेड रुपे कार्ड मिलेगा। सरकार कार्ड के बैंक प्रभारों को वहन करेगी। रुपे कार्ड के माध्यम से अग्रिम राशि का वितरण भुगतान के डिजिटल मोड को सुनिश्चित करता है, जिसके परिणामस्वरूप कर राजस्व और ईमानदार व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलेगा।
विशेष त्योहार एडवांस योजना (एसएफएएस) की एक मुश्त वितरण राशि लगभग 4,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। अगर सभी राज्य सरकारें एसएफएएस देती हैं तो 8,000 करोड़ रुपये की अन्य राशि वितरित किए जाने की उम्मीद है।