किसानों, गरीबों, वेतनभोगी मध्यम वर्ग और व्यवसायी वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला बजट : अमित शाह

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 1 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आम बजट 2020-21 का स्वागत करते हुए कहा कि किसानों, गरीबों, वेतनभोगी मध्यम वर्ग और व्यवसायी वर्ग को लाभ पहुंचाने वाले ऐसे सर्वस्पर्शी व कल्याणकारी आम बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को हार्दिक बधाई देता हूं।

श्री शाह ने कहा कि यह देश के जन-जन की आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा करने वाला एक सर्वांगीण बजट है जो विकास को गति देगा और कई सेक्टरों में रोजगार सृजित करेगा। आज के बजट ने यह पुनः सिद्ध किया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार देश के गरीबों, किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़ा वर्ग, युवाओं और महिलाओं के सपनों को समर्पित सरकार है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस बजट में किसानों का ख़ास ख़याल रखा गया है। किसानों की आय को दुगुना करने के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने 16 एक्शन प्लान अपने हाथों में लिया है। पानी की कमी को देखते हुए 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाये जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए। 20 लाख किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना के जरिये सोलर पंप मुहैया कराये जायेंगे। साथ ही विलेज कोल्ड स्टोरेज, धन्य लक्ष्मी योजना, फिशरीज और बागवानी में सुधार जैसी कई योजनाओं के जरिये किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम मोदी सरकार द्वारा उठाये गए हैं।

उन्होंने कहा कि किसान रेल और किसान उड़ान योजना के द्वारा हमारे किसान भाई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से जुड़ेंगे और उनके उत्पाद बिना सड़े-गले सही वक़्त पर बेहतर दाम में बिक पाएंगे। यह योजना विशेष रूप से फल व सब्जी उत्पादनकर्ता खासकर हमारे आदिवासी और उत्तर पूर्व के किसानों को लाभ पहुंचाएगी। साथ ही, यह बजट देश के अन्नदाता किसान को सिंचाई और अनाज भंडारण के लिए विशेष योजनाओं के साथ-साथ उनके उत्पाद का उचित दाम उपलब्ध कराकर किसान की आय दोगुना करने का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होगा।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस बजट में व्यवसायी कर व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने, बैंकिंग प्रणाली के सरलीकरण और मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ-साथ विनिवेश को भी बढ़ावा देने वाले प्रभावी कदम उठाये हैं, जिससे देश में व्यवसाय का माहौल और अधिक अच्छा होगा और भारत तेजी से 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस बजट के माध्यम से हर वर्ग के करदाताओं को आय कर में एक बड़ी और अभूतपूर्व राहत देने का काम किया है। विशेष रूप से मध्यम वर्ग के वेतनभोगी करदाताओं को न सिर्फ कम कर देना पड़ेगा, बल्कि कर व्यवस्था के सरलीकरण से उनको राहत भी मिलेगी। बैंकों में पैसा जमा कराने वालों के लिए इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है अर्थात् बैंक के डूबने की स्थिति में भी डिपॉजिटर को पांच लाख रुपये तक की गारंटी मिलेगी।

गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश में मूलभूत ढांचे के लिए 100 लाख करोड़ के आवंटन से देश में विश्वस्तरीय हाईवे, रेलवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट, मेट्रो इत्यादि बन पाएंगे जिससे न सिर्फ आम-जन का जीवन बेहतर होगा बल्कि इससे आर्थिक गतिविधियों को भी महत्वपूर्ण बल मिलेगा।

उन्होंने कहा कि 2500 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे, 6,000 किलोमीटर हाईवे, 9,000 किलोमीटर इकॉनमिक कॉरिडोर, 2,000 किलोमीटर स्ट्रेटेजिक हाईवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे, चेन्नई-बेंगलुरू एक्सप्रेस वे के साथ-साथ रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार और 100 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा न केवल देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएगी, बल्कि भारी मात्रा में रोजगार का भी सृजन करेगी।
श्री शाह ने कहा कि अपने स्वस्थ भारत के संकल्प को चरितार्थ करते हुए मोदी जी ने इस बजट में आयुष्मान भारत को देश के कोने-कोने में पहुंचाने के लिए आयुष्मान योजना के कवरेज सहित टियर II और टियर III जैसे शहरों में पीपीपी मॉडल द्वारा नए अस्पतालों को जोड़ने का सरहानीय कदम उठाया है। इससे न सिर्फ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर के लिए 69 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही, जन-औषधि केंद्रों को हर जिले में शुरू करने की कवायद जन-साधारण को बहुत बड़ी राहत देगी।

गृह मंत्री ने कहा कि सबको घर, सबको बिजली, सबको शौचालय, सबको गैस, सबको स्वास्थ्य सुविधा जैसे अभियानों को आगे ले जाते हुए मोदी सरकार के सबको नल द्वारा स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के संकल्प का मैं स्वागत करता हूं। इस योजना में 3.60 लाख करोड़ का आवंटन मोदी जी की कटिबद्धता को दर्शाता है जिससे देश के आम-जन का जीवन व स्वास्थ्य बेहतर होगा।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस बजट में अनुसूचित जातियों व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 85,000 करोड़ रुपये और अनुसूचित जन-जातियों के लिए 53,700 करोड़ रुपये का प्रावधान रख कर समाज के उपेक्षित वर्ग के विकास व उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के प्रति अपनी संवेदनशीलता को पुनः दर्शाया है।

श्री शाह ने कहा कि बजट में महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं पर 28,600 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अच्छे नतीजे मिले हैं। प्राइमरी एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 94.83% जबकि हायर सेकंडरी एजुकेशन में भी लड़कियां आगे हो गई हैं। लगभग 98% लड़कियां नर्सरी स्तर पर स्कूल जा रही हैं जो बदलते भारत का परिचायक है। 6 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 करोड़ घरों की महिलाओं तक पहुंचने के लिए स्मार्टफोन दिए गए हैं। विशेषकर 35 हजार करोड़ रुपये पोषण से जुड़ी योजनाओं पर खर्च करने का मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया है, यह वाकई एक काबिले तारीफ कदम है।

गृह मंत्री ने कहा कि देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाये गए हैं और इसके लिए 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पांच आर्कियोलॉजी साइट्स हस्तिनापुर (यूपी), शिवसागर (असम), धौलावीरा (गुजरात), आदिचेल्लनूर (तमिलनाडु), राखीगढ़ी (हरियाणा) को आइकोनिक साइट्स बनाने का निर्णय लिया गया है जो टूरिज्म सेक्टर को और बूस्ट करेगा। लोथल में मेरीटाइम म्यूजियम और रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनाने का निर्णय भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। देश में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी मोदी सरकार ने 3150 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है।

श्री शाह ने कहा कि घरेलू मैनुफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग को बढ़ावा देने वाली योजना पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। निर्यातकों को सहायता देने के लिए निर्भीक (NIRVIK) नाम से योजना शुरू किये जाने का निर्णय भारत को प्रमुख निर्यातक देशों की कतार में खड़ा करेगा। इसमें उन्हें बीमा पर कम प्रीमियम मिलेगा और क्लेम सेटलमेंट तेजी से होगा।

उन्होंने कहा कि हर जिले को एक्सपोर्ट हब के तौर पर डेवलप करने के फैसले से विकास के नए द्वार खुलेंगे। सरकारी ई-मार्केटप्लेस के पास एसएमईएस के लिए काफी मौके होंगे। एफवाई -21 में इंडस्ट्री और कॉमर्स के विकास के लिए 27,300 करोड़ दिए जा रहे हैं। टैक्सटाइल उद्योग के लिए भी लगभग 1,800 करोड़ रुपये के पैकेज से शुरू की जाने वाली ‘नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन’ योजना भारी मात्रा में रोजगार सृजित करेगी।

गृह मंत्री ने कहा कि आम बजट 2019 शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार देश के जन-जन की आशाओं व आकांक्षाओं पर खरी उतरी है और आगे भी इसी समर्पण भाव से जन-जन के कल्याण के लिए काम करती रहेगी।