एक-एक भारतीय के जीवन से जुड़ा हुआ बजट: प्रभात झा

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य सभा सांसद श्री प्रभात झा ने 9 फरवरी को राज्यसभा में आम बजट 2017-18 की परिचर्चा में भाग लिया। उन्होंने इस बजट को न केवल गरीबों, किसानों, मजदूरों और दलितों का हितैषी बताया, बल्कि इसे प्रत्येक भारतीय के जीवन से जुड़ा हुआ बजट कहा। हम यहां श्री प्रभात झा के द्वारा दिए गए संबोधन के सारांश को प्रकाशित कर रहे हैं- 

2017-18 का यह बजट गरीबों, किसानों, मजदूरों और दलितों के लिए है। इस बजट में भारत के गरीब को केन्द्र बिन्दु बनाया गया है। आपके बजट में कभी किसान नहीं दिखे, आपके बजट में कभी गांव नहीं दिखा। आपने हमेशा वोटरों के लिए बजट प्रस्तुत किये। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव नागरिकों के लिए बजट प्रस्तुत किया है।

इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने ग्रामीण आवंटन को बढ़ा कर 1,87,233 करोड़ रुपए कर दिया है, जबकि 2016-17 के बजट में 87,765 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। किसानों को बड़ी राहत देते हुए इस सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त वर्ष 2017-18 में सरकार ने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को कर्ज में प्राथमिकता देने का फैसला किया है। इस साल खेती 4.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। डेयरी उद्योग के लिए, नाबार्ड के जरिए 8000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। नाबार्ड में कम्प्यूटरीकरण को बढ़ावा दिया गया है ताकि किसानों को कर्ज देने में उसे आसानी हो। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अब बढ़कर 60 फीसदी हो चुकी है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए 4,818 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, ताकि मार्च, 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जा सके। प्रधान मंत्री आवास योजना में ग्रामीणों हेतु आवास के लिए आवंटन को बढ़ाकर वर्ष 2017-18 में 23,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है ताकि वर्ष 2019 तक एक करोड़ मकानों का निर्माण पूरा करा दिया जाए। ग्रामीण अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए वर्ष 2017-18 के लिए 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में सड़कों का विस्तार किया जा सकेगा।

इस बार ‘’मनरेगा’’ में 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने पिछले बजट में ‘’मनरेगा’’ के लिए 38,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। मनरेगा में अंतरिक्ष विज्ञान की मदद ली जाएगी, काम स्पेस टेक्नोलॉजी से जांचा जाएगा। ‘’मनरेगा’’ में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आज इसमें 55 फीसदी महिलाएं काम कर रही हैं। दीन दयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के आवंटनों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके जरिये एक करोड़ परिवारों को इस बार गरीबी-रेखा से बाहर किया जाएगा। आप रोजगार के बारे में कह रहे थे। क्या रोजगार सिर्फ नौकरी का नाम है? हम तो ऐसे लोग खड़े कर रहे हैं, जो केवल खुद नहीं कमा रहे हैं, बल्कि वे दूसरे लोगों को रोजगार देने की चेष्टा की दिशा में बढ़ रहे हैं।

इस बजट में सस्ते आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने की भी बात की गई है। वर्ष 2017-18 में 20 हजार करोड़ रुपए के व्यक्तिगत आवासीय ऋण की व्यवस्था की गई है। प्रधान मंत्री द्वारा आवासीय ऋण पर ब्याज में रियायत की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। विमुद्रीकरण की आड़ में राजनीति मत करिए। लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़े फैसले किए गए हैं। लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए पचास करोड़ रुपए तक के कारोबार पर निगम कर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे 6.67 लाख कम्पनियां, यानी 96 प्रतिशत को लाभ पहुंचेगा। हमने भारत में हर नागरिक की चिंता की है। गांधी जी के सपनों को साकार किया है। यह बजट एक- एक भारतीय के जीवन के साथ जुड़ा हुआ बजट है।

हमें यह कहा जाता है कि हम अ.जा., अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं, किन्तु इस बजट में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आवंटन में 35 फीसदी से अधिक वृद्धि करने की घोषणा की गई है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुसलमानों के लिए आवंटन बढ़ा दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की गई है। किफायती घरों का उल्लेख किया गया है। इस सरकार ने विभिन्न तरीकों द्वारा काले धन पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया है। अब प्रत्येक डाकघर बैंक के रूप में कार्य करेगा। अब चूककर्ता इस देश से भाग नहीं सकते। भगोड़ों की सम्पत्ति को जप्त करने के लिए कानून बनाया जाएगा। मध्यम वर्ग को आयकर में काफी राहत दी गई है। कृषकों और गरीबों का कल्याण इस बजट की मुख्य प्राथमिकता है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि कुछ लोग विमुद्रीकरण के निर्णय से खुश क्यों नहीं है। हमारी सरकार अत्यंत पारदर्शी और ईमानदारी से काम कर रही है। कृपया जनता को गुमराह करने का प्रयास मत कीजिए। जनता को इस सरकार पर पूरा विश्वास है।