125 करोड़ देशवासियों को गति देना वाला बजट : नरेंद्र मोदी

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सद में बजट 2018-19 पेश होने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट 125 करोड़ देशवासियों को गति देना वाला है। ये बजट चौतरफा विकास को समर्पित है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के न्यू इंडिया को मजबूत करने वाला बजट है। श्री मोदी ने कहा कि यह बजट फार्मर फ्रेंडली और बिजनेस फ्रेंडली ही नहीं डेवलपमेंट फ्रेंडली भी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ ईज ऑफ लिविंग का भी खास ध्यान रखा गया है। श्री मोदी ने कहा कि इस बजट के जरिए किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना दिलवाने की घोषणा करने पर जेटली जी मैं सराहना करता हूं।
श्री मोदी ने कहा कि सब्जी और फल पैदा करने वाले किसानों के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स एक कारगार कदम साबित होने वाला है। हमने देखा है कि किसी तरह दूध के क्षेत्र में अमूल ने दुग्ध उत्पादन किसानों को उचित मूल्य दिलवाया है। अब सब्जी और फल पैदा करने वाले किसानों को हमारे इस कदम से लाभ मिलने वाला है। देश के अलग-अलग जिलों को ध्यान में रखते हुए वहां के कृषि उत्पादों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग स्टोरेज बनाने के कदम की भी मैं सराहना करता हूं।

प्रधानमंत्री ने कहा हमारे देश में कॉर्पोरेट सोसाइटीज को इनकम टैक्स में छूट है। लेकिन एफपीओ जो देश में आज बढ़ रहे उन्हें यह लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब यह लाभ इनको भी मिलेगा। इसलिए किसानों की मदद के लिए जो फारमर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सहकारी समितियों की तरह छूट देने का निर्णय प्रशंसनीय है।

बजट 2018-19 पर प्रधानमंत्री के संबोधन की मुख्य बातें

यह बजट 125 करोड़ देशवासियों को गति देना वाला है। ये बजट चौतरफा विकास को समर्पित है।

गांव और कृषि क्षेत्र के लगभग साढ़े 14 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन इस बजट में किया गया है।

मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा सेविंग्स, बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस का यह बजट है।

51 लाख नए घर, तीन लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें, बिजली कनेक्शन आदि का सीधा लाभ दलित, पीड़ित, शोषित लोगों को मिलेगा। इससे नए रोजगारों का सृजन होगा।

किसानों एमएसपी का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों से चर्चा करके विस्तृत योजना तय करेगी।

फल-सब्जियों का उत्पादन करने वाले किसानों को सीधा लाभ दिया जाएगा, इसकी योजना लागू की जा रही है। सरकार के कदमों से इन्हें लाभ मिलेगा।

ऑपरेशन ग्रीन एक कारगर क़दम साबित होने वाला है। आख़िरी छोर पर बैठे लोगों के लिए ये बजट काम का होगा।

सहकारी समितियों को पहले से ही टैक्स में छूट है, लेकिन अब फ़ॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन को भी टैक्स में छूट मिलेगी।

किसानों और पशुपालकों के फ़ायदे के लिए गोवर्धन योजना लागू की गई है।

देश अलग अलग जिलों में कृषि उत्पादों को ध्यान रखते हुए काम किया जा रहा है। देश के अलग अलग जिलों में एक क्लस्टर योजना बनाई जा रही है। इससे किसानों को सीधे लाभ मिलेगा।

किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाया गया है। इससे अब और प्रकार के लोन किसानों को मिलेंगे।