छत्तीसगढ़ की पीडीएस योजना को देश के कई अन्य राज्य अपना रहे हैं : अमित शाह

| Published on:

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 12 अक्टू्बर को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और बिलासपुर में क्रमशः अंबिकापुर और बिलासपुर संभाग के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से पुनः राज्य में दो तिहाई से अभी अधिक बहुमत के साथ भाजपा की रमण सिंह सरकार बनाने का आह्वान करते हुए छत्तीसगढ़ की अनदेखी करने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर करारा हमला किया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रमण सिंह सरकार ने तेंदुपत्ता बीनने वालों के पैर में चरण पादुका पहनाने का कार्य किया है। तेंदुपत्ता इकठ्ठा करने वाले मजदूरों के मानांक को बढ़ाने का कार्य किया गया है और वनवासी बंधुओं को लाखों हेक्टेयर की भूमि आवंटित कर उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि गरीबों को नाम मात्र के मूल्य पर चावल और गेहूं वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की इस प्रसिद्ध और सफल पीडीएस योजना को देश के कई अन्य राज्य अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि रमण सिंह सरकार ने समर्थन मूल्य से भी 200 रुपये अधिक के मूल्य पर राज्य की जनता से धान की खरीदी कर किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त अन्य फसलों पर भी किसानों को बोनस दिया जा रहा है और समर्थन मूल्य पर वन उत्पादों की भी खरीद की जा रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़ अशिक्षा, अंधेरे और पिछड़ेपन का हब माना जाता था, लेकिन आज छत्तीसगढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, उद्योग और पावर का हब बना है। उन्होंने कहा कि एक लाख से तीन लाख की आबादी वाले शहर के स्वच्छता सर्वेक्षण के बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज सेगमेंट में अंबिकापुर को देश में पहला स्थान मिला है जो राज्य की बदलती तस्वीर को पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में छत्तीसगढ़ का विकास आश्चर्यचकित कर देने वाला है। उन्होंने कहा कि राज्य में सातवें वेतनमान को लागू कर कर्मचारियों के हितों की रक्षा की गई है। काफी कम कीमत पर किसानों को सोलर पम्प उपलब्ध कराया जा रहा है, गरीबों को 40 यूनिट निःशुल्क बिजली मुहैया कराई जा रही है। गरीबों को एक किलो रुपये चावल और मुफ्त में नमक उपलब्ध कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्य की भाजपा सरकार ने मनरेगा में श्रमिकों को एक वर्ष में पचास अतिरिक्त दिनों का रोजगार देने का भी कल्याणकारी निर्णय लिया है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए महज 48,088 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी, जबकि मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में राज्य के विकास के लिए लगभग 1,37,927 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है जो यूपीए सरकार की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को अलग से लगभग 18 हजार करोड़ रुपये की राशि दी गई है। खदानों के पारदर्शी नीलामी से छत्तीसगढ़ को लगभग 1,15,000 करोड़ रुपये की आय हुई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा बैंक योजना से राज्य के 10 लाख से अधिक युवा लाभान्वित हुए हैं। साथ ही, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य की लगभग 36 लाख गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी बताएं कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या-क्या काम किये गए?

एनआरसी के मुद्दे पर कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश की जनता घुसपैठिये को चुन-चुन कर बाहर करने के पक्ष में है, लेकिन राहुल गांधी एंड कंपनी घुसपैठियों के पक्ष में खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एंड कंपनी को घुसपैठियों के मानवाधिकार की चिंता तो है, लेकिन देश के नागरिकों के मानवाधिकार की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश को आतंकवाद, घुसपैठ और नक्सलवाद से मुक्त करना भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी, आप कितना भी करो, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार आई तो फिर से भ्रष्टाचारियों के भरोसे प्रदेश को छोड़ना पड़ेगा।