केन्द्रीय बजट 2020-21 की मुख्य बातें

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया। 21वीं सदी के तीसरे दशक के इस बजट में वित्त मंत्री ने दीर्घकालिक प्रभाव वाले कई सुधारों की घोषणा की, जिनका उद्देश्य लघु, मध्यम और दीर्घ अवधि के उपायों के जरिये भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाना हैं।

केन्द्रीय बजट 2020-21 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

बजट के तीन प्रमुख भाग

महत्वाकांक्षी भारत – भारत जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच और रोजगार के बेहतर अवसर हो, ताकि उनके जीवन का स्तर अच्छा हो सके।
•सभी के लिए आर्थिक विकास – ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।’
••जिम्मेदार समाज – मानवीय और सहृदय, अंत्योदय, आस्था का आधार।

कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आबंटन

• •कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास हेतु 16 सूत्री कार्य योजना के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आबंटन।
• •कृषि, सिंचाई और संबंधित गतिविधियों के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये।
• •ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये।

कृषि ऋण

• •2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य।
• •पीएम-किसान लाभार्थियों को केसीसी योजना के तहत लाने का प्रस्ताव।
• •नाबार्ड की पुनर्वित्त योजना को और विस्तार देना।
• •जल संकट से जूझ रहे 100 जिलों के लिए वृहद उपायों का प्रस्ताव।

•नीली अर्थव्यवस्था

• •2024-25 तक मत्स्य निर्यात को एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना।
• •2022-23 तक देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पाद का लक्ष्य।

किसान रेल

• •सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय रेल द्वारा किसान रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव
• •दूध, मांस और मछली आदि जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए बाधा रहित राष्ट्रीय प्रशीतन आपूर्ति शृंखला बनाने का प्रस्ताव।
• •एक्सप्रेस और मालगाड़ियों में प्रशीतन डिब्बे लगाने का प्रस्ताव।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान योजना की शुरुआत करना

• •राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों हवाई मार्गों पर इस सेवा का संचालन।
• •पूर्वोत्तर और जनजातीय क्षेत्रों के जिलों को कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलना।

पीएम-कुसुम का विस्तार

 •योजना के तहत 20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने में मदद।
 •अतिरिक्त 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंप सैटों को सौर ऊर्जा चलित बनाने में मदद करना।
 •किसानों को अपनी प्रति या खाली जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में मदद की योजना।
• दीनदयाल अंत्योदय योजना – गरीबी उन्मूलन के लिए 58 लाख एसएचजी के साथ 0.5 करोड़ परिवारों को जोड़ा गया।

वेलनेस, जल एवं स्वच्छता

•• समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
• •प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम जय) के लिए 6400 करोड़ रुपये (69,000 करोड़ रुपये में से) का आवंटन।
• •जन औषधि केन्द्र योजना के तहत वर्ष 2024 तक सभी जिलों में 2000 दवाओं और 300 शल्य चिकित्सा की पेशकश की जाएगी।
•• ‘टीबी हारेगा देश जीतेगा’ अभियान शुरू किया गया – वर्ष 2025 तक तपेदिक को समाप्त करने की प्रतिबद्धता।
• जल जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये मंजूर।
• वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन।
• ओडीएफ से जुड़ी प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए ‘ओडीएफ-प्लस’ के लिए प्रतिबद्धता।

शिक्षा एवं कौशल

• वित्त वर्ष 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये का आवंटन।
• नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द ही की जाएगी।
• पुलिस संबंधी विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान, साइबर-फॉरेंसिक, इत्यादि के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है।

उद्योग, वाणिज्य एवं निवेश

• उद्योग और वाणिज्य के विकास एवं संवर्धन हेतु वर्ष 2020-21 के लिए 27,300 करोड़ रुपये आवंटित।
• राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन शुरू किया जाएगा।
• भारत को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाया जाएगा।
• ज्यादा निर्यात ऋणों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए नई योजना ‘निर्विक’ शुरू की जाएगी।

अवसंरचना

• अगले 5 वर्षों के दौरान अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइप लाइन

• 31 दिसंबर, 2019 को 103 लाख करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं लांच की गई।
• विकास के चरण और आकार के आधार पर 6500 से अधिक परियोजनाओं का वर्गीकरण किया जाएगा।
• रोजगार सृजन, कौशल और एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
• 2020-21 में परिवहन अवसंरचना के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

राजमार्ग

राजमार्गों के तेजी से विकास पर ध्यान दिया जाएगा, इसमें शामिल हैं:

 पहुंच नियंत्रण राजमार्ग- 2500 किलोमीटर
 आर्थिक गलियारा- 9000 किलोमीटर
 तटीय और भूमि पत्तन सड़कें- 2000 किलोमीटर
 रणनीतिक राजमार्ग- 2000 किलोमीटर
• दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे और दो अन्य पैकेज 2023 तक पूरे हो जाएंगे।
• चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेस-वे की शुरुआत होगी।
• 6000 किलोमीटर से अधिक की लम्बाई वाले 12 राजमार्ग समूहों के मुद्रीकरण का प्रस्ताव।

भारतीय रेल

 रेल पटरियां के किनारे सौर ऊर्जा की उच्च क्षमता स्थापित की जाएगी।
 4 स्टेशनों की पुनर्विकास परियोजनाएं और पीपीपी के माध्यम से 150 यात्री ट्रेनों का संचालन।

हवाई अड्डा

• उड़ान योजना के तहत 100 और हवाई अड्डों को 2024 तक पुनर्विकसित किया जाएगा।
• इसी अवधि के दौरान हवाई जहाजों की संख्या वर्तमान के 600 से 1200 हो जाने की उम्मीद।

विद्युत

• स्मार्ट मीटर को बढ़ावा।
• बिजली वितरण कम्पनियों में सुधार के लिए विभिन्न उपाय।

ऊर्जा

• 2020-21 में ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
• राष्ट्रीय गैस-ग्रिड को वर्तमान के 16200 किलोमीटर से 27000 किलोमीटर के विस्तार का प्रस्ताव।

नई अर्थव्यवस्था

 निजी क्षेत्र के द्वारा पूरे देश में डाटा सेंटर पार्क बनाने के लिए नीति जल्द ही लाई जाएगी।
 भारतनेट के माध्यम से इस वर्ष 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) से जोड़ा जाएगा।
 2020-21 में भारतनेट कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

स्टार्ट-अप्स के लाभ के लिए प्रस्तावित उपाय

• आईपीआर के निर्बाध अनुप्रयोग और नियंत्रण की सुविधा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा।
 नए और उभरते क्षेत्रों समेत विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ज्ञान अनुवाद क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे।
 क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय अभियान के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु 8,000 करोड़ रुपये के परिव्यय प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया।

जिम्मेदार समाज

• वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पोषण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव दिया।
• महिला विशेष कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।
• अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु वर्ष 2020-21 के लिए 85,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया।
• अनुसूचित जाति के आगामी विकास और कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।
• वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए वर्ष 2020-21 हेतु 9,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।

संस्कृति और पर्यटन

• पर्यटन संवर्द्धन के लिए वर्ष 2020-21 हेतु 2,500 करोड़ रुपये का आवंटन।
• वर्ष 2020-21 के लिए संस्कृति मंत्रालय हेतु 3,150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

• वर्ष 2020-21 के लिए इस उद्देश्य हेतु 4,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
• 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के द्वारा बनाई जा रही योजनाओं को कार्यान्वित करते हुए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख का विकास

 वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 30,757 करोड़ रुपये का प्रावधान।
 केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 5958 करोड़ रुपये का प्रावधान।

सार्वजनिक बैंकों में सुधार

 10 बैंकों को 4 बैंकों में परिणत किया गया।
 3,50,000 करोड़ रुपये की पूंजी दी गई।
• जमा बीमा तथा क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीडीसी) ने जमा बीमा दायरे को प्रति जमाकर्ता 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की अनुमति दी।

एमएसएमई का निर्यात संवर्धन

 भेषज, मोटर वाहन पुर्जे तथा अन्य जैसे चुनिंदा क्षेत्रों के लिए एक्सिम बैंक और सिडबी द्वारा 1000 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई।
 प्रौद्योगिकी उन्नयन, अनुसंधान एवं विकास, कारोबार की कार्यनीति आदि के लिए सहायता।

विनिवेश

 सरकार आरंभिक सार्वजनिक पेशकश द्वारा एलआईसी में अपनी शेयर पूंजी का हिस्सा बेचने का प्रस्ताव करती है।

प्रत्यक्ष कर

 विकास को गति प्रदान करने के लिए कर ढांचा सरल बनाया गया, अनुपालन सरल बनाया गया और मुकदमेंबाजी कम हुई।

व्यक्तिगत आय कर

• मध्यम कर के करदाताओं को बड़ी राहत।
• नया और सरलीकृत व्यक्तिगत आय कर शासन प्रस्तावित।

• मौजूदा छूट और कटौतियों (100 से अधिक) में से लगभग 70 को नये सरलीकृत प्रणाली में हटा दिया जाएगा।

कॉरपोरेट कर

• 15 प्रतिशत कर दर नई बिजली उत्पादन कंपनियों को प्रदान किया जायेगा।
• भारतीय कॉरपोरेट कर दर अब दुनिया में सबसे कम है।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए

• व्यय के संशोधित अनुमान- 26.99 लाख करोड़ रुपये।
• प्राप्तियों के संभावित अनुमान- 19.32 लाख करोड़ रुपये।

वर्ष 2020-21 के लिए

• जीडीपी की मामूली वृद्धि 10 प्रतिशत अनुमानित है।
• प्राप्ति- 22.46 लाख करोड़ रुपये अनुमानित।
• व्यय- 30.42 लाख करोड़ रुपये।
• संशोधित बजट अनुमान में 2019 राजको‍षीय घाटा 3.8 प्रतिशत और बजट अनुमान 2020-21 में 3.5 प्रतिशत होने का अनुमान। इसमें दो प्रमुख कारक हैं।
• वर्ष 2019-20 के लिए 3.3 प्रतिशत और 2020-21 बजट अनुमान के लिए 3 प्रतिशत।