‘राज्य में विकास की नई इबारत लिखने के लिए भाजपा सरकार बनाइए’

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 31 मार्च को राजेन्द्र कला मंदिर, मैसूरू (कर्नाटक) में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और भ्रष्टाचार एवं हिंसा की राजनीति की प्रतीक सिद्धारमैया सरकार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने राज्य के विकास के लिए श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार के गठन का मन बना लिया है।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मैसूरू क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता सिद्धारमैया सरकार को बदलने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार के प्रति लोगों में कई मुद्दों पर काफी नाराजगी है जिसमें भ्रष्टाचार प्रमुख है। वैसे भी कांग्रेस और भ्रष्टाचार का रिश्ता मछली और पानी सा अटूट रहा है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार में कर्नाटक में भ्रष्टाचार की आंधी चल रही है, गलती से भी सिद्धारमैया सरकार यदि रिपीट हो गई तो भ्रष्टाचार की आंधी सुनामी में तब्दील हो जायेगी और इसका सबसे बड़ा नुकसान कर्नाटक की जनता को उठाना होगा।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के पांच सालों में राज्य में विकास के सभी मानक नीचे की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा शासित राज्य लगातार विकास की नई कहानी लिख रहे हैं, वहीं कर्नाटक लगातार विकास के मामले में पीछे जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अधिक रेवेन्यू आने के बावजूद सिद्धारमैया सरकार इसे नीचे तक पहुंचाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में यदि कोई राज्य सरकार सबसे ज्यादा विफल रही है, तो वह कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में किसानों की हालत दयनीय बनी हुई है। पिछले चार सालों में राज्य में लगभग 3500 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जबकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इसे साजिश बता रहे हैं, इतना असंवेदनशील बयान मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सुना।

जनता दल सेक्युलर पर निशाना साधते हुए श्री शाह ने कहा कि जेडीएस कर्नाटक में केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है, वह कर्नाटक में सरकार बनाने की स्थिति में तो कतई नहीं है। उन्होंने कहा कि जेडीएस राज्य में परिवर्तन नहीं कर सकती, वह राज्य की जनता को कांग्रेस के भ्रष्टाचार से निजात नहीं दिला सकती, जनता के सामने एकमात्र विकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अगुआई में एवं श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ओबीसी जातियों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने के उद्देश्य से संसद में विधेयक लेकर आई थी, इसे लोक सभा में तो हमने पारित करा लिया क्योंकि वहां हमारी बहुमत है, लेकिन राज्य सभा में कांग्रेस ने ओबीसी कमीशन में माइनॉरिटी सदस्य होने की बात कह कर इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि काका साहब कालेलकर कमीशन के समय से यह विधेयक लंबित पड़ा हुआ था, कांग्रेस जब तक सत्ता में रही, तब तक उसने तो कुछ किया नहीं और जब हमने इस विधेयक को संसद में पारित कराना चाहा, तब भी वह रोड़े अटका रही है। उन्होंने सिद्धारमैया से प्रश्न पूछते हुए कहा कि आप अपने-आप को ओबीसी नेता कहते हैं तो राज्य की ओबीसी जनता को जवाब दीजिये कि आप अपनी ही पार्टी को समझाने में विफल क्यों रहे? उन्होंने कहा कि केवल और केवल कांग्रेस के विरोध के कारण ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाला विधेयक संसद में अटका हुआ है, इसका जवाब कर्नाटक के पिछड़े समाज को सिद्धारमैया को देना होगा।

श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक में वर्षों से तलवारा और परिवारा जाति को ट्राइबल के अंदर लाने की मांग की जा रही थी लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार है जिसने इन दोनों प्रमुख जातियों को ट्राइबल का स्टेटस देकर इन जातियों के बच्चों के सुनहरे भविष्य को संजोने का काम किया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस बार के बजट में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के सभी गरीब नागरिकों और किसानों के लिए दो महत्वपूर्ण योजनायें लेकर आये हैं। उन्होंने कहा कि ‘आयुष्मान भारत’ योजना के तहत गरीबों की पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य खर्चे का भार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार उठायेगी, इससे देश के 10 करोड़ परिवारों अर्थात् लगभग 50 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल तक किसी सरकार ने किसानों को उसकी लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का निर्णय लेने का साहस नहीं दिखा पाई, यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं, जिन्होंने किसानों को उनकी उपज के लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों योजनाओं का बहुत सकारात्मक असर देश की गरीब जनता में दिखाई पड़ रहा है। ये योजनायें उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ कर्नाटक के गरीब समाज के सभी लोगों को पहुंचेगा।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान केन्द्रीय अनुदान के रूप में 13वें वित्त आयोग में कर्नाटक को केवल 88,583 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने कर्नाटक को 2,19,506 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है जो कांग्रेस की यूपीए सरकार की तुलना में लगभग ढाई गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त मुद्रा योजना में 39,400 करोड़, स्मार्ट सिटी में 960 करोड़, अमृत मिशन के लिए 4,953 करोड़, स्वच्छ भारत अभियान के लिए 204 करोड़, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए 239 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 405 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 290 करोड़, बेंगलुरु मेट्रो के लिए 2,617 करोड़, रेलवे के विकास के लिए 2,197 करोड़ और सड़कों के निर्माण के लिए 27,482 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक को विकास के लिए लगभग 80 हजार करोड़ रुपया अलग से दिया गया है, लेकिन ये पैसा कर्नाटक की जनता तक नहीं पहुंच रहा है क्योंकि यह सिद्धारमैया सरकार और कांग्रेसी नेताओं के भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि इस पैसे पर कर्नाटक की जनता का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस की ही सोनिया-मनमोहन की सरकार ने कर्नाटक की जनता को उसके अधिकारों से वंचित रखने का पाप किया था, इस पर सिद्धारमैया जी क्या जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कर्नाटक में लगभग 3.50 लाख गैस सिलिंडर वितरित किये गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सिद्धारमैया समझते हैं कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं को अलग नाम देकर वे इसे अपनी योजना बता देंगे, तो वे गलतफहमी में हैं क्योंकि कर्नाटक की जनता ये जानती है कि ये सभी योजनायें मोदी सरकार द्वारा देश भर में चलाई जा रही है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मैं कर्नाटक की जनता से अपील करने आया हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में सशक्त येदुरप्पा सरकार बनाइये जो राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जायेगी और विकास की नई ईबारत लिखेगी।