केरल में मेगा फूड पार्क का शुभारंभ


खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए केरल के पलक्कड़ जिले में राज्य के पहले व देश के बीसवें मेगा फूड पार्क (किन्फ्रा मेगा फूड पार्क) का शुभारंभ 1 अक्टूबर को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनरायी विजयन ने किया। इस मौके पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे।

श्री तोमर ने कहा कि यह पार्क केरल में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें 25-30 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आएगा और अंतत: साल भर में 450-500 करोड़ रु. का कारोबार होगा। यह पार्क 5,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्रदान करेगा और 25,000 से ज्यादा किसानों को लाभान्वित करेगा। इससे फल-सब्जियों व अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। पार्क में खाद्य प्रसंस्करण की आधुनिक अवसंरचना से केरल व आसपास के किसानों के जीवन में सृमद्धि आएगी, उत्पादकों, प्रोसेसर व उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार, देश को लचीली खाद्य अर्थव्यवस्था और विश्व का खाद्य कारखाना बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण को ‘आत्मनिर्भर भारत’ का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाया है। देश में बीस मेगा फूड पार्क केंद्र के सहयोग से खुल चुके हैं, सत्रह अन्य प्रोजेक्ट भी मंजूर कर दिए गए हैं, जिनमें केरल के अलेप्पी जिले में भी एक पार्क का अनुमोदन किया गया है।

श्री तोमर ने कहा कि देश के किसानों पर गर्व है, जिनकी कड़ी मेहनत से देश में खाद्यान्न का भंडार भरा हुआ है। देशवासियों की जरूरत तो पूरी हो ही रही है, खाद्यान्न सरप्लस है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कृषि क्षेत्र की गैप्स को लगातार भरने में जुटे हैं, इसीलिए एक लाख करोड़ रु. के एग्री इंफ्रा फंड की शुरुआत की गई है, वहीं बजट की घोषणानुसार किसान रेल प्रारंभ हो चुकी है। कृषि सुधारों से निजी निवेश गांव-गांव तक पहुंचेगा, जिससे कृषि उद्यमिता काफी बढ़ेगी व किसानों को लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि मूल्यवर्धित वस्तुओं के निर्यात में ज्यादा संभावनाएं है, जिससे न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, बल्कि घरेलू बाजार में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। भारत सरकार कृषि क्षेत्र के कायाकल्प पर काम कर रही है। वित्त आयोग की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने राज्यों का फंड भी बढ़ाया है। केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम पीएम किसान संपदा योजना से भी किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। साथ ही, आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में केंद्र ने नई स्कीम- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) शुरू की है।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने कहा कि पार्क में सृजित सुविधाओं से कृषि उपज की बर्बादी कम होगी, बल्कि मूल्यवर्धन भी सुनिश्चित होगा। इससे किसानों की उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और उनकी आय भी बढ़ेगी। यह किसानों, स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म उद्यमियों को प्रोसेसिंग के अवसर उपलब्ध कराएगा और आसपास के क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर सृजित करेगा।