सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों को 59 मिनट में मिलेगा एक करोड़ तक का कर्ज

                                                   प्रधानमंत्री द्वारा 12 महत्वपूर्ण घोषणाएं

देश में सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाले दूसरे सबसे बड़े क्षेत्र सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 नवंबर को कई सुविधाएं दी। इस क्षेत्र की इकाइयों को मात्र 59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक कर्ज उपलब्ध कराने के लिये आनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आज वह जिन 12 निर्णयों की घोषणा कर रहे हैं, वे एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक नया अध्याय साबित होंगे।

ऋणों तक पहुंच

प्रथम घोषणा के रूप में श्री मोदी ने एमएसएमई को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए 59 मिनट के लोन पोर्टल का शुभारंभ करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के जरिए सिर्फ 59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक के ऋणों को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा सकती है।

श्री मोदी ने दूसरी घोषणा के रूप में सभी जीएसटी पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने का उल्लेख किया। शिपमेंट से पूर्व और शिपमेंट के बाद की अवधि में ऋण लेने वाले निर्यातकों के लिए प्रधानमंत्री ने ब्याज की छूट तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री की तीसरी घोषणा यह थी कि पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली सभी कंपनियों को अब आवश्यक रूप से व्यापार प्राप्तियां ई-डिस्काउंटिंग प्रणाली (टीआरईडीएस) पोर्टल में शामिल किया जाए।

बाजारों तक पहुंच

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उद्यमियों की बाजार तक पहुंच के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही अनेक कदम उठाए हैं। इस संदर्भ में उन्होंने चौथी घोषणा यह की कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां को अब 20 प्रतिशत की बजाय अपनी कुल खरीदारी की 25 प्रतिशत खरीदारी एमएसएमई से करने के लिए कहा गया है।

प्रधानमंत्री की पांचवी घोषणा महिला उद्यमियों से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई से की गई आवश्यक 25 प्रतिशत खरीदारी में से 3 प्रतिशत खरीदारी अब महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित की गई हैं।

उन्होंने छठी घोषणा यह की है कि केंद्र सरकार के सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अब आवश्यक रूप से जीईएम का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने सभी विक्रेताओं को जीईएम से पंजीकृत कराना चाहिए। श्री मोदी की सातवीं घोषणा यह थी कि पूरे देश में 22 केंद्र बनाए जाएंगे और टूल रूम के रूप में 100 स्पोक्स स्थापित किए जाएंगे।

कारोबार में सुगमता

कारोबार की सुगमता के बारे में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उनकी 8वीं घोषणा फार्मा कंपनियों के बारे में है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 9वीं घोषणा सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण के बारे में है। उन्होंने कहा कि 9वीं घोषणा यह है कि आठ श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत रिटर्न अब साल में एक ही बार फाइल किये जायेंगे।

श्री मोदी ने कहा कि 10वीं घोषणा यह है कि अब प्रतिष्ठानों का निरीक्षक द्वारा किये जाने वाला दौरा कंप्यूटर आधारित औचक आवंटन के जरिये तय किया जायेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इकाई स्थापित करने के संबंध में उद्यमियों को दो क्लीयरेंस की जरूरत होती है- पर्यावरण क्लीयरेंस और इकाई स्थापित करने की रजामंदी। उन्होंने कहा कि 11वीं घोषणा यह है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण नियमों के तहत इन दोनों क्लीयरेंस को एकल अनुमति में समाविष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रिटर्न, स्व–प्रमाणीकरण के जरिये स्वीकार किया जायेगा।

12वीं घोषणा के रूप में प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि एक अध्यादेश लाया गया है, जिसके तहत कंपनी अधिनियम के संबंध में मामूली उल्लंघनों के लिए उद्यमी को अदालतों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उन्हें आसान प्रक्रियाओं के तहत दुरुस्त कर लिया जायेगा।

 प्रधानमंत्री द्वारा 12 महत्वपूर्ण घोषणाएं

-सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए 59 मिनट का लोन पोर्टल

-सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को एमएसएमई से 25 प्रतिशत की खरीदारी करना अनिवार्य होगा

-कंपनी अधिनियम के तहत छोटे आर्थिक अपराधों से जुड़ी प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए अध्यादेश