संसद का मॉनसून सत्र, 2022
22 दिनों तक चले मॉनसून सत्र में 16 बैठकें हुईं। लोकसभा से 7 विधेयक और राज्यसभा से 5 विधेयक पारित हुए
18 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र 8 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। 22 दिनों तक चले इस सत्र में 16 बैठकें हुईं। सत्र के दौरान लोकसभा में 6 विधेयक पेश किए गए। लोकसभा से 7 विधेयक और राज्यसभा से 5 विधेयक पारित हुए। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों से कुल 5 विधेयक पारित किए गए। दोनों सदनों से पारित प्रमुख विधेयक निम्न हैं :
कुटुंब न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022 के तहत मूल अधिनियम में संशोधन किया गया है और हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी, 2019 से और नगालैंड में 12 सितंबर, 2008 से चल रहे पारिवारिक या कुटुंब न्यायालय को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। इसके अलावा, एक नई धारा 3ए को शामिल किया गया है, जिससे इस संबंध में हिमाचल प्रदेश और नगालैंड की राज्य सरकारों की सभी कार्रवाइयों को विधिमान्य किया जा सकेगा।
सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों पर पाबंदी) संशोधन विधेयक 2022 के तहत-
1. सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में किसी भी गतिविधि के लिए फंडिंग को प्रतिबंधित करता है;
2. केंद्र सरकार को अधिकार देता है जिससे वह-
क) इस तरह की फंडिंग को रोकने के लिए धन या अन्य वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधनों को फ्रीज, जब्त या अटैच कर सके;
ख) सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में किसी भी प्रतिबंधित गतिविधि के लिए धन, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने पर रोक लगा सके।
भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022, अंटार्कटिक में पर्यावरण और इस पर निर्भर एवं संबद्ध परिवेश के संरक्षण के लिए और अंटार्कटिक संधि को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपायों का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल व उससे जुड़े मामलों के अनुरूप है।
राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी विधेयक 2021, खेलों में डोपिंग रोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। इसके साथ ही खेल में डोपिंग के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन को प्रभावी बनाने के लिए और इस तरह के अन्य दायित्वों एवं उसके तहत प्रतिबद्धताओं का पालन सुनिश्चित करना है।
केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022 केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के साथ ही एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है।
लोकसभा में पेश किए गए विधेयक
कुटुंब न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022
केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022
ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2022
नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक 2022
प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक 2022
विद्युत (संशोधन) विधेयक 2022
लोकसभा से पारित विधेयक
भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022
कुटुंब न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021
वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021
केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022
ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2022
नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक 2022
राज्यसभा से पारित विधेयक
सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022
भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021
कुटुंब न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022
केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022
संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक
सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022
भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021
कुटुंब न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022
केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022