सभी 36 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में लागू हुई ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना

गत 21 जून को केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार असम ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ (ओएनओआरसी) को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बन गया। इसके साथ, ओएनओआरसी योजना को सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे पूरे देश में खाद्य सुरक्षा क्रियान्वित हो गई है।

कोविड-19 महामारी के पिछले दो वर्षों के दौरान ओएनओआरसी योजना ने एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को रियायती खाद्यान्न सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह देश में अपनी तरह की एक विशेष नागरिक केंद्रित पहल है जिसे अगस्त, 2019 में शुरू किए जाने के बाद से लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हुए बहुत कम समय में तेजी से लागू किया गया।

इस लाभार्थी केंद्रित उच्च प्रभावी योजना का उद्देश्य सभी एनएफएसए लाभार्थियों को देश में कहीं पर भी अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से सशक्त बनाना है, जिससे वे अपने मौजूदा राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने अधिकार के सब्सिडी वाले खाद्यान्न (आंशिक या पूर्ण) को निर्बाध रूप से उठा सकते हैं। यह लाभार्थियों के परिवार और सदस्यों को उनकी पसंद के एफपीएस से अपने मूल स्थान या किसी और जगह पर भी उसी राशन कार्ड पर शेष/आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न उठाने में सक्षम बनाता है।