- 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा।
- टीडीएस और टीसीएस 31 मार्च 2021 तक 25 फीसदी घटाया गया।
- केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों के कॉन्ट्रक्टर्स को राहत देते हुए उन्हें काम या सेवा पूरा करने के लिए 6 महीने तक समय दिया जा रहा है।
- बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 के जरिए 45,000 करोड़ का लिक्विडिटी इंफ्यूजन किया जाएगा।
- कर्मचारियों का 12 फीसदी की जगह 10 फीसदी ईपीएफ कटेगा, पीएसयू में 12 फीसदी ही कटेगा ईपीएफ।
- 15,000 से कम वेतन वालों का पीएफ अगले 3 महीने तक सरकार देगी। 72 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। 2,500 करोड़ का लाभ लोगों को इस योजना से मिलेगा।
- एमएसएमई के लिए ई-मार्केट लिंकेज पर जोर दिया जाएगा। सरकार एमएसएमई के बाकी पेंमेंट 45 दिनों के अंदर करेगी।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस (13 मई) की बड़ी बातें
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