पांच राज्यों को सुधार लक्ष्यों को पूरा करने पर 9,913 करोड़ रुपये के अतिरिक्त उधार की अनुमति


केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने पांच राज्यों को ओपन मार्केट बॉरोविंग (ओएमबी) के माध्यम से 9,913 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी है। ये राज्य हैं- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा। इन राज्यों द्वारा ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ प्रणाली के कार्यान्वयन से सम्बंधित सुधार को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद यह अनुमति दी गई है।             

  • कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने मई, 2020 में राज्यों को वर्ष 2020-21 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2 प्रतिशत तक के अतिरिक्त उधार की अनुमति दी थी। इससे राज्यों को 4,27,302 करोड़ रुपये उपलब्ध हुए थे। इसका एक प्रतिशत राज्यों में चार विशिष्ट सुधारों के कार्यान्वयन के अधीन है, जहां प्रत्येक सुधार का भार जीएसडीपी का 0.25 प्रतिशत है: –

क) ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली’ का कार्यान्वयन; ख) कारोबार करने में आसानी से सम्बंधित सुधार; ग) शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार; तथा घ) विद्युत क्षेत्र में सुधार।