नितिन गडकरी ने असम में देश के पहले मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी

केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज असम के जोगीघोपा में देश के पहले मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। 693.97 करोड़ रुपये की लागत वाले इस पार्क से लोगों को सीधी हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग कनेक्टिविटी मिलेगी। इसका विकास भारत सरकार की महत्वाकांक्षी ‘भारतमाला परियोजना’ के तहत किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस वर्चुअल समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ.वी.के. सिंह और श्री रामेश्वर तेली के अलावा असम के मंत्री, सांसद, विधायक और केंद्र तथा राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय देश में 35 मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी) विकसित करने की परिकल्पना करता है, जिनमें डीपीआर और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इन सभी एमएमएलपी के लिए एसपीवी का गठन किया जाएगा और प्रत्येक के लिए पेशेवर रूप से योग्य सीईओ को अलग से नियुक्त किया जाएगा। श्री गडकरी ने उम्मीद जताई कि इस परियोजना से राज्य के लगभग 20 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष  रोजगार मिलेगा।
उन्होंने कहा कि जोगीघोपा और गुवाहाटी के बीच की 154 किलोमीटर की दूरी को इस खंड पर 4-लेन की सड़क बनाकर कवर किया जाएगा, 3-किलोमीटर की रेल लाइन जोगीघोपा स्टेशन को एमएमएलपी से जोड़ेगी, एक अन्य 3-किलोमीटर की रेल लाइन इसे आईडब्ल्यूटी से जोड़ेगी और नए विकसित रूपसी हवाई अड्डे से आसान कनेक्टिविटी के लिए मौजूदा सड़क को 4-लेन में अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमएमएलपी में गोदाम, रेलवे साइडिंग, प्रशीतन गृह, कस्टम क्लीयरेंस हाउस, यार्ड सुविधा, वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, ट्रक पार्किंग, प्रशासनिक भवन, रहने और खाने पीने की सुविधाएं, खानपान की जगहें और जल के उपचार का संयंत्र आदि सभी सुविधाएं होंगी।

श्री गडकरी ने बताया कि नागपुर के वर्धा ड्राई पोर्ट क्षेत्र में जेएनपीटी के साथ 346 एकड़ एमएमएलपी के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट और मास्टर प्लान तैयार है। पंजाब, सूरत, मुंबई, इंदौर, पटना, हैदराबाद, विजयवाड़ा, और कोयम्बटूर में बैंगलोर एमएमएलपी और संगरूर गोदाम परिसर स्‍थ‍ापित करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।