तीन तलाक का दंश झेल रही महिलाओं को मिलेगा संरक्षण


अमित शाह

भारत  के संसदीय इतिहास में 30 जुलाई, 2019 की तारीख एक अहम पड़ाव के रूप में दर्ज हुई। उच्च सदन में ऐतिहासिक तीन तलाक बिल पारित होने के बाद मुस्लिम महिलाओं के न्याय और सम्मान की दिशा में एक ऐसी सफलता हासिल हुई जिसकी प्रतीक्षा दशकों से थी। विपक्ष के तमाम गतिरोध के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने इसे पूरा करने की दिशा में प्रयास जारी रखे और अंतत: कामयाबी पाई। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून प्रभाव में आ गया है।

तीन तलाक बिल पर हुई चर्चा

यह तीन तलाक जैसी कुप्रथा का दंश झेल रही महिलाओं को संरक्षण प्रदान करेगा। राज्यसभा में तीन तलाक बिल पर हुई चर्चा और उसके पारित होने की प्रक्रिया को बारीकी से देखें तो अनेक बिंदु उभरते हैं। इस बिल को महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और गरिमायुक्त जीवन के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयासों की जीत के रूप में देखा जाना चाहिए। यह विपक्ष के दोहरे मानदंडों को उजागर करने वाला भी रहा।

जन सरोकार से जुड़ा था यह बिल

तीन तलाक बिल पर चर्चा ने उन दलों के वास्तविक चरित्र को उजागर किया जिनके लिए महिलाओं के आत्मसम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण वोटबैंक का तुष्टीकरण है। एक अन्य तथ्य यह भी उभरा कि विपक्षी दलों को एकजुट करने की कांग्रेस की क्षमता क्षीण हुई है। जब जन सरोकार से जुड़े विषय पर कोई सरकार मजबूती से कदम उठाती है तो एक बड़े वर्ग का समर्थन स्वाभाविक होता है। तीन तलाक बिल जन सरोकार और सामाजिक सुधार से जुड़ा था इसलिए कई गैर राजग दलों ने भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहयोग दिया, जिसका हम स्वागत करते हैं। हम विभिन्न दलों से अनुरोध करते हैं कि उन्हें राजनीति से ऊपर उठकर सुधारवादी कार्यों में सहयोग करना चाहिए।

तीन दशक पूर्व शाहबानो का मामला

तीन दशक पूर्व एक अवसर तब आया था जब शाहबानो मामले में 400 से अधिक सांसदों वाली कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं को इस दंश से मुक्त करा सकती थी। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक से पीड़ित शाहबानो के पक्ष में फैसला देते हुए उसे 500 रुपये प्रति माह के गुजारा भत्ते का प्रावधान रखते हुए कहा था कि यह फैसला शरीयत के अनुसार है। पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलवियों और वोट बैंक की राजनीति के दबाव में तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अदालत के आदेश के विपरीत फैसला लिया। तब कांग्रेस के मंत्री आरिफ मोहम्मद खान, जो कोर्ट के आदेश को तर्कसंगत मानते थे, ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वीआर कृष्णा अय्यर ने पत्र लिखकर राजीव गांधी के फैसले को कानून के खिलाफ बताया, किंतु वर्षों तक यह मुद्दा ठंडे बस्ते में रहा।

बिल ने उदारवादियों की पोल खोल दी

मोदी सरकार आने के बाद इस विषय को जब दोबारा लाया गया तब भी कांग्रेस के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। तीस साल पहले कांग्रेस का जो रुख था वही इस बार भी सदन की चर्चा और वोटिंग के समय देखने को मिला। कांग्रेस की यह विडंबनात्मक स्थिति उसके राजनीतिक चरित्र को ही दिखाती है। इस बिल ने तथाकथित उदारवादियों की भी पोल खोल दी। महिला अधिकारों के लिए आए दिन तख्तियां लहराने वाले कथित उदारवादी खेमे के लोग मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा से मुक्ति के इस कदम पर मौन हो गए या उसका विरोध करने लगे। इससे साबित हुआ कि उनकी उदारता मानवीय मूल्यों से नहीं, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है।

ढाई सौ से अधिक मामले आए सामने

तीन तलाक संबंधी कानून पर प्रश्न उठाने वाले भूल जाते हैं कि अगस्त 2017 में कोर्ट द्वारा उस पर पाबंदी लगाने के बाद भी ढाई सौ से अधिक मामले सामने आए। इससे साफ हो गया कि बिना कानून लाए इस कुरीति से मुस्लिम बहनों के हितों की रक्षा नहीं हो सकती। तीन तलाक को लेकर जिन महिलाओं ने लंबी लड़ाई लड़ी वे किसी दल से प्रेरित नहीं थीं, बल्कि आम महिलाएं थीं।

राजनीतिक दलों का दायित्व

इस कुप्रथा से त्रस्त महिलाओं ने आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जीत भी हासिल हुई। हमारी सरकार इन महिलाओं के संघर्ष में हमेशा साथ रही और तीन तलाक पर कानून लाकर उनकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया। राजनीतिक दलों का यह दायित्व होता है कि वे जनसामान्य की आवाज को उचित स्वरूप देकर आगे बढ़ें। संसद का भी यह काम होता है कि समय और आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों व नियमों का निर्माण करे। इस मामले में हमारी पार्टी और सरकार के साथ संसद ने भी अपने दायित्व का सम्यक निर्वहन किया।

पाकिस्तान, ईराक जैसे देशों में अमान्य है तीन तलाक

यदि तीन तलाक ईरान, इराक, सीरिया और पाकिस्तान जैसे 19 देशों में अमान्य है तो इसका यही कारण है कि वर्तमान समाज की आवश्यकताओं के बीच दकियानूसी परंपराओं को लेकर नहीं चल सकते। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में महिलाओं के अधिकारों एवं गरिमा का हनन करने वाली इस कुप्रथा का बने रहना शर्मनाक था। विपक्षी दलों की यह आपत्ति निराधार है कि इसे सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए क्यों किया जा रहा?

कुरीति के खिलाफ कानून

भले ही आज हम मुस्लिम समाज के बीच व्याप्त इस कुरीति के खिलाफ कानून बनाने के लिए खड़े हुए हों, लेकिन इससे पूर्व अन्य धर्मों में भी सुधार किए गए। वह चाहे बाल विवाह का अधिनियम हो हिंदू विवाह अधिनियम हो, दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून हो अथवा ईसाई अधिनियम हो। इस तरह के कानूनी परिवर्तन और सुधार सब धर्मों में किए जाते रहे हैं। यह अलग बात है कि सुविधा की बहस और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को यह दिखाई नहीं देता अथवा वे देखकर भी अनदेखा करना चाहते हैं। तीन तलाक संबंधी कानून में दंडात्मक प्रावधान को लेकर सवाल उठाना ठीक नहीं है।

सजा का प्रावधान कोई नई बात नहीं

यह पहली बार नहीं कि किसी सिविल मामले में कानून बना कर उसमें दंड का प्रावधान किया गया हो। अन्य सिविल मामलों में भी दंड का प्रावधान है। उदाहरण के तौर पर दहेज लेने पर कम से कम पांच वर्ष, दहेज मांगने पर छह महीने का कारावास, शादीशुदा रहते हुए दोबारा विवाह करने पर सात वर्ष की सजा और बाल विवाह पर दो वर्ष की सजा का प्रावधान है। ये सभी कानून हिंदू समाज के लिए कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में बने। स्पष्ट है कि तीन तलाक संबंधी कानून में सजा का प्रावधान होना कोई नई बात नहीं है। महिला अधिकारों और जीवन जीने की गरिमा का हनन करने वाले व्यक्ति में दंड का भय होना ही चाहिए, किंतु इस मामले में कांग्रेस का रुख तुष्टीकरण की राजनीति वाला रहा।

मोदी सरकार हुई कामयाब

तीन तलाक को लेकर हुआ यह परिवर्तन हो या पूर्व में अन्य मामलों में न्यायालय के निर्णय से हुआ परिवर्तन हो, इस तरह के परिवर्तन को हमें समझना, स्वीकारना और संभालना होगा। इस संदर्भ में हमारी संसद एक बेहतर उदाहरण है। हमारी सामूहिक सोच और चिंतन का नाम ही संसद है, जहां एक ही मुद्दे पर विविध विचारों से गुजरते हुए आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है। तमाम गतिरोध के बावजूद मोदी सरकार इसमें कामयाब हुई। मोदी सरकार बधाई की पात्र है कि उसने तीन तलाक पर न केवल मजबूत कानून लाने का साहसिक फैसला किया, बल्कि तमाम विरोध के बावजूद दृढ़ता से आगे बढ़ती रही।

पीएम मोदी का नाम सामाजिक सुधारकों की श्रेणी में

तीन तलाक संबंधी कानून बनने के बाद इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम निश्चित रूप से राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर सरीखे सामाजिक सुधारकों की श्रेणी में रखा जाएगा। तीन तलाक संबंधी कानून मुस्लिम महिलाओं के हितों और अधिकारों की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा। अब उनके लिए एक नए युग का आरंभ होगा और तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के अंत की शुरुआत होगी।

(लेखक केंद्रीय गृहमंत्री हैं)